मैले बुझेको संघी ‘यता कि उता ?’

सुन्दैपनि निकै सुन्दर नाम सुर्खेत । म दैलेखमै हुँदा पनि सुर्खेत पुग्ने रहर थियो । यो अवसर २०४५ साल फाल्गुनमा जुरेको थियो मलाई । तर मेरो सुर्खेत पुगाइ भने सहज थिएन । मनमा सुर्खेत हेर्न पाइने रहर भएपनि भाँचिएको हातलाई घाँटीमा झुण्डयार पुगेको थिएँ म सुर्खेत । तत्कालिन सुर्खेत जिल्ला अस्पताल हालको कटकुवा हेल्थपोष्ट भएको ठाउँमा थियो । त्यो अस्पताल निकै ठूलो र सुविधा सम्पन्न लागेको थियो मलाई । किनकी त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रको सुर्खेतमा सवारी भएको र कतिपय विदेशी चिकित्सकहरु पनि भएकाले मैले चाहे जस्तै उपचार पाएको थिएँ । राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यलाई पहिलो पटक प्रत्यक्ष त्यतिबेलै हो मैले देखेको ।

त्यसपछि म सुर्खेतकै अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने भएँ । जुन कुराले मलाई खुसीको साटो तनाव दिएको थियो । नयाँ ठाउँ र नयाँ परिवेशमा पढ्न भनेर बस्दै गर्दा मेरो जन्मथलो अनि मेरा बालसखीहरुको झझल्कोले मलाई कयौं रात निदाउन नदिएको अझैँ पनि मलाई राम्रोसँग याद छ । समय फेरिँदै गयो । अस्पतालका भौतिक संरचनाहरु फेरिँदै गए । सुर्खेतको जिल्ला अस्पताल त्यसको धेरै वर्षपछि मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय असपतालको रुपमा विकास भयो । त्यसपछि यसको स्थान समेत परिवर्तन भएर कालागाउँ पुग्यो ।

कालागाउँमा अस्पताल बनेपछि मध्यपश्चिमवासीमा उपचारका लागि सहज होला भन्ने आशा पलाउनु स्वभाविकै थियो । विस्तारै क्षेत्रीय अस्पतालले आफ्ना सेवा र सुविधाहरु बढाउँदै गएपनि सम्बन्धित विशेषज्ञहरुको कमीका कारण त्यति खाइलाग्दो हुन सकेन क्षेत्रीय अस्पताल । प्रकृति अनुसारका विरामीहरुलाई अञ्चल अस्पतालतिर रेफर गर्नु पर्ने बाध्यता भएपनि क्षेत्रीय अस्पतालप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वासमा भने कमी आएन ।

यस बीचमा धेरै राजनीतिक उतार चढावहरु भए । देशमा सरकारहरु मात्र फेरबदल भएनन् शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो र संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको सुरुवात भयो । त्यतिबेलै नेताहरुले भने सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेर । नेपाली जनता पनि मख्खै भए । सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो भने अब काठमाडौबाट शासित हुने दिनको पनि अन्त्य भयो भन्ने ठानियो । तर संघीयताको सिमाङ्कन गर्ने बेलैमा कर्णालीलाई विभेद गरियो । जसले गर्दा कर्णालीको आफ्नै प्रदेश नै भएन । सुदुरपश्चिममा गाभेर कर्णालीको नाम निसाना नै नामेट पार्न खोजियो । त्यो असह्यै कार्यका विरुद्धमा कर्णालीमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उर्लियो । चार जना कर्णालीका सपुतहरु ढले तर झुकेनन् । त्यसैको प्राप्ति स्वरुप छैठौं प्रदेशको रुपमा स्थापित भएको प्रदेश नै वर्तमानको कर्णाली प्रदेश हो ।

एकातिर आन्दोलनको बलबाट जन्मिएको र अर्कोतिर शहिदहरुको रगतले सिमाङ्कन भएको प्रदेश भएकोले पनि यसको स्थायी राजधानी र नामाकरणमा कुनै पनि दलका कुनैपनि सांसदहरुले विरोध गरेनन् र सुर्खेतलाई राजधानी बनाउँदै कर्णाली नामाकरण गरेर सबै प्रदेशहरुका अगाडि एउटा उदाहरणीय कार्यको थालनी कर्णालीबाट भयो ।

कर्णाली धेरै कुरामा अगाडि छ । यसले पाएका उपमाहरुको कुरा उठाउनु पर्दा रोग, भोक, गरिबी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटताजस्ता उपमाहरुमा कर्णाली अगाडि छ । त्यति मात्र होइन विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको, भौतिक रुपमा सुख र सुविधा हुन नसकेको मात्र होइन यहाँका खानी, पानी र जवानीहरुलाई पनि उपयोग गर्न नसकेको प्रदेशको रुपमा पनि कर्णाली अगाडि छ ।

कुरा यत्तिमै सिमित छैन । राजनीतिक चेतनाका दृष्टिले पनि कर्णाली धेरै अगाडि बढिसक्यो । त्यहि राजनीतिक चेतनाका कारण कर्णाली प्रदेशमा भएका विभिन्न स्रोत साधनहरुलाई संघबाट प्रदेशको मातहतमा ल्याउने र आफैले संचालन गर्ने जुन राजनीति भयो त्यसमा पनि कर्णाली अगाडि नै देखिएको थियो । चाहे सरकार परिवर्तनको कुरालाई प्रश्रय दिने कुरा होस् चाहे संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने कुरा होस् । चाहे सांसदलाई कारवाही गर्ने कुरा होस् । तरपनि यो राजनीतिक विषयले भएकोले जनताले खासै चासो देखाएनन् । राजनीतिक विषयमा चासो देखाउने भनेका त कि नेताहरु हुन् कि नेताका आसेपासेहरु हुन् ।

संघीयताको उपयोगको अभ्यास गर्दै जाने क्रममा साविकको क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने कुराको उठान भयो । जुन कुराले निकै चर्चा पनि आयो । प्रदेश भित्र रहेको अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा किन नल्याउने भन्ने नेताहरुका आवाजलाई जनताले स्वागत नै गरे । तर आज बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउनुमा व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका रहेछन् । जुन जनताका अगाडि घाम जत्तिकै छर्लङ्गै भयो ।

आफ्नो दलका अन्धभक्तहरुलाई करारमा जागिर खुवाउन सकिन्छ र आफ्ना मान्छेलाई अस्पताल विकास समितिमा राखेर अस्पताल माथि हालीमुहाली गर्न पाइन्छ भन्ने कालो मनका साथ अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याउनका लागि पहलकदमी चालिएको रहेछ । जसको फाइदा क–कसले उठाए भनने कुराको फेहरिस्त पनि लामै बन्छ ।

तर कुरा यतिमै सिमित रहेन । २०७६ सालको चैत्रदेखि विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले भकाभक मान्छेले ज्यान गुमाउन थाले । अस्पतालमा विरामी राख्ने ठाउँ समेतको अभाव हुन थाल्यो । जसका कारण अस्पताल निर्देशकद्वारा विरामी भर्ना लिन नसकिने व्यहोराको विज्ञप्ति प्रकाशित हुनु सुखद पक्ष होइन तर त्यो अस्पताल प्रशासनको बाध्यता एकातिर थियो होला भने अर्कोतिर कोभिड संक्रमितहरुको उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि । आफू मातहत रहेको अस्पतालको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जिम्मेवारी पूरा गर्नु र कर्तव्यको पालना गर्नु प्रदेश सरकारको नैतिक दायित्व हो यसमा द्विविधा नै छैन । तर अस्पतालले निकालेकको विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर अस्पताल प्रशासनलाई नै कारवाही गर्ने अभिव्यक्ति आउनु कदापी उचित होइन । अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि अस्पताल विकास समितिले खेल्नु पर्ने भूमिका शुन्य रहनुले पनि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

अब प्रसंग जोडौ अस्पताललाई संघीय सरकारका मातहतमा लैजाने बारेको । हिजोका दिनमा संघकै मातहतमा भएको अवस्थामा अस्पतालमा कति भौतिक विकास निर्माणका कार्यहरु भए ? कति जनशक्ति थपिए ? र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेपछि भौतिक विकास के कति भए ? कति जनशक्ति थपिए र जनताले सुविधा पाए तथा कति स्थानीयहरुले समेत रोजगारी पाए भन्ने बारेमा समीक्षा हुनु जरुरी छ । म भए ठीक अरु भए बेठीक । मैले गरेको ठीक अरुले गरेको बेठीक भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्मका लागि नामको मात्र संघीयताले जनताका लागि केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । किनकी आज कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ । काँग्रेस त्यसको सहयात्री छ । तर संघीय सरकार एमालेको छ र त्यसको पनि विषयगत राज्यमन्त्री सुर्खेतकै नवराज रावत छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई दोष दिनका लागि र आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्नका लागि प्रदेश अस्पताललाई संघमा लैजाने निर्णय गर्न सजिलो भएको होला । प्रदेश सरकार पनि स्थायी होइन र संघीय सरकार पनि स्थायी होइन । भोली संघमा एउटा दलको सरकार बन्ने र प्रदेशमा अर्कै दलको सरकार बन्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा आज प्रदेश अस्पताल संघकै मातहतमा उचित भन्नेहरु प्रदेशको नेतृत्वमा आएको समय प¥यो भने के फेरी प्रदेशको मातहतमा ल्याउने प्रस्ताव हुने हो ? यदि त्यसो हो भने यो नितान्त राजनीतिक विषय बनाएर अस्पताल जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्नु इमान्दारिताको विरुद्धमा छ । जनताको भलाईको विरुद्धमा छ ।

काठमाडौंबाट सुर्खेत पुगेर प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्छौ भनेर भाषण गर्नेहरुले चार वर्ष विताइसकेका छन् । यसलाई प्रदेशकै मातहतमा रहन दिएर संघले गर्नुपर्ने सहयोग, स्रोत साधनको जोहो गरिँदिँदा के यो अस्पताल वर्तमानको प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनको पेवा बनिहाल्छ र ? यसको व्यवस्थापनलाई मजबुद बनाउँदै लैजाने हो भने अधिकांश कर्णालीकै जनताले सेवा पाउने हुन् भन्ने कुरालाई बुझ्दा बुझ्दै पनि राजनीति गर्ने बहानामा अस्पताललाई घेरामा पार्नु उचित होइन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । त्यो पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको मनोबल नै खस्किने गरी कोरोना महामारीले आतंक फैलाइरहेको बेलामा यस्तो निर्णय गर्नु नाजायज मात्र होइन नालायकीपन पनि हो ।

कोरोना महामारीको सुरुवात भइसकेपछि विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र सरकारी निकायसँग हात जोडेर अस्पताल प्रशासनले व्यवस्थापन गरेका भौतिक संरचनाको आंकलन गर्नेतिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । देशका अन्य स्थानमा रहेका अस्पतालहरुको हालत के कस्तो छ भन्ने कुराको अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि गर्न आवश्यक छ । सुर्खेत त अझैँ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिल्ला हो । के अन्य अस्पतालहरुले विरामी भर्ना लिन सक्दैनौ भनेर विज्ञप्ति निकालेका छैनन् र ? अनि किन कर्णालीको प्रदेश अस्पताल र प्रदेश सरकारलाई मात्र दोष हजुर ?

कमीकमजोरी सबै हुन्छन् । हाम्रो देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले त सपथ ग्रहणको समयमा राष्ट्रपति समक्ष गरेको व्यवहार पनि एक बलियो उदाहरण हो । देशको सर्वोच्च संस्थाकै शिर निहुरिने गरी प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुले तत्कालै त केही फरक नपर्ला तर देश र जनताका नाममा प्रतिज्ञा नै नगर्नु पनि गैरकानूनी हो । अक्षम्य अपराध हो । तर सबैको ध्यान कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने तर्फ भइरहेको बेलामा त्यसलाई ठूलो इश्यू बनाउनु राम्रो होइन । त्यसको छिनोफानो त अदालतले गर्ने नै छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकार र सरकारको साझेदारी हिस्सा ओगटेको नेपाली काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नु पनि अर्को लज्जास्पद कुरा हो । कोरोनाको महामारी झेलिरहेको बेलामा विषयगत मन्त्रालय नै मन्त्री विहिन हुनु राम्रो होइन । त्यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको हैसियतले महेन्द्रबहादुर शाही र सत्ता साझेदारीको हैसियतले नेपाली काँग्रेसले लिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारलाई संघमा लैजाँदा अस्पताल नै काठमाडौंतिर जाने होइन । रहने कालागाउँमै हो । तर यसमा काम गर्ने तौरतरिका अनि यसलाई प्राप्त हुने स्रोत साधनमा फरक पर्न सक्छ । अर्को कुरा अस्पताललाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्नहरु सलबलाउन सक्छन् । केन्द्रमा भएको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नेहरु फेरी केन्द्रीकरण तिर लाग्छन् भने यिनले भोली संघीयता बचाउँछन् वा बचाउँदैनन् यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले यता ल्याउनु र उता लैजानु मात्र संघीयता हो वा जहाँ भएपनि जनताका हक, अधिकार र सेवा सुविधाका लागि काम गर्नु संघीयता हो ? म र म जस्ताले खोजिरहेको जवाफ दिने कसले ?