राजनीतिक किचलो कहिलेसम्म ?

कर्णाली प्रदेशबाट उठेको नेकपा भित्रको राजनीतिक किचलोका कारण अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै भइसकेका छन् । तरपनि कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि राजनीतिक किचलो शान्त हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी आ–आफ्नो बाटो लागेपछि कर्णाली प्रदेशमा एमाले ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको हो । ठूलो दलको रुपमा स्थापित हुन साथ उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने कसरत गर्न थाल्यो । जुन स्वभाविक थियो । तरपनि एमालेको आफ्नै पार्टी भित्र दुई खेमा भएका कारण र आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको कारणले ओली र माधव पक्ष भन्ने कुराले झन प्रश्रय पायो । जसका कारण माओवादीको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई विश्वासको मतस्वरुप फ्लोर क्रस गरेरै भएपनि एमालेका माधव पक्षका चार जना नेताहरुले विश्वासको मतदान गरेपछि अझै अन्यौलताको राजनीति सुरु भएको हो ।

फ्लोर क्रस गरेको भन्दै पार्टी कारवाही गरेपनि सर्वोच्च अदालतले उनीहरु पुनः स्थापित गरिदिएपछि कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेकपा एमाले फेरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने कुरामा आवाज उठाउन थाल्यो । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री हुने इच्छाका कारण एमालेबाट जितेका सांसदहरु एमालेमा नै फर्कनु पर्ने अड्डि कसिरहेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा सांसदहरुले आफू खुसी गर्न नपाइने बताउँदै आएपनि फ्लोर क्रस गरेका मध्ये मन्त्री बनेका ३ जनाले प्रतिपक्षमा बस्न नचाहेकै कारण यो विवाद अन्ततः प्रदेश सभामा झनै चुलिएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभाले असार १ गते ल्याएको बजेट माथिको छलफल गर्नु पर्ने र त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई सच्याएर पास गराउँदै जनताको विकास निर्माणको कार्यमा समय खर्चिने बेलामा बारम्बार सदन अवरुद्ध गरेर एकातिर एमाले आफ्नो कर्तव्यविमुढ बनेको छ भने अर्कोतिर सदनलाई सूचारु गर्नका लागि भूमिका खेल्नु पर्ने सरकार पक्ष माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस समेत अनिर्णयका बन्दी जस्तै बनेका छन् । जुन राजनीतिक किचलोका कारण नेताहरुलाई कसैलाई कुर्सीमा पुग्न मद्दत होला अथवा कसैलाई कुर्सीबाट झरिने डर होला । तर समग्रमा कर्णांलीको विकास र कर्णालीका लागि यो लाभदायक छैन । त्यसैले राजनीतिक रुपमा आएका समस्याहरुलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गरेर जनताको कामलाई बाधा नपर्ने ढंगबाट गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।