गठबन्धनबाटै बन्धक ‘कर्णाली प्रदेश सरकार’

सुर्खेत ।
गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका जीवनबहादुर शाहीले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । तीन दलहरु बीच भएको गठबन्धनका बीचमा भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश सरकारलाई नै बन्धक बनाइएको छ । सत्ता साझेदार दलहरु नेकपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) बीचमा कसले कति मन्त्रालयहरु पाउने भन्ने विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री भएको २ हप्तापछि नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्ती गरेपछि दुई सदस्सीय बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै तीन सदस्सीय बन्न पुगेको हो । मुख्यमन्त्रीसहित आठ जना मन्त्री हुनु पर्ने प्रदेश सरकारमा भागबण्डाको किचलोका कारण तीन सदस्सीयमै सिमित रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले चार वटा मन्त्रालयको अडान कायम राखेको छ भने ३ सांसद रहेको नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ले ३ वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान कायम राखेको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउनका लागि तत्कालिन एमालेमा विद्रोह गरेर फ्लोरक्रस समेत गरेकाले नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ले आफूले भने अनुसार ३ मन्त्रालय पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएको छ । फ्लोरक्रस गरेपछि विद्रोह गर्ने सांसदहरुलाई तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री बाहेक दुई वटा मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने काँग्रेसको दावी रहेको छ । दलहरुले मन्त्रालयको भागबण्डा नै मिलाउन नसकेका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हाल्दै आइरहेका छन् ।

सत्ता साझेदारी दल मध्यमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूले चारवटा मन्त्रालय नपाएको खण्डमा सत्ताबाटै बाहिरिने चेतावनी समेत दिएको छ भने सांसद सदस्य संख्याको आधारमा मन्त्रालय पाउनु पर्ने माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको बेलामा सांसद पदको समेत वेवास्ता गर्दै उनको सरकारलाई जोगाएको र सत्ता गठबन्धन गरेकाले अहिले काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएकाले नेकपा (एकिकृत समाजवादी)लाई भने अनुसारको संख्यामा मन्त्रालय दिनु पर्ने अडान नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का नेताहरुको छ । वैशाख २ गते जुन सहमति भएको थियो त्यही सहमति अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा गर्नुपर्ने समावजादीका नेताहरुको भनाई छ । यदि त्यसो नभएमा सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने भएकाले नेकपा (एकिकृत समाजवादी) सरकारबाट बाहिरिने नेकपा (एकिकृत समाजवादी)ले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही मंसिर १५ गते सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् । सांसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अघिल्लो दिन भएको सहमतिमा तत्कालिन एमालेको नेपाल समूहका तीन जनालाई सरकारमा सहभागी गराउने उल्लेख छ । सोही सहमति अनुसार महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारमा अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिं बुढा र कुर्मराज शाहीलाई सरकारमा सहभागी गराएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित एक अर्को मन्त्रालय दिने सहमति भएकोमा अहिले काँग्रेसले अनाहकमा बखेडा झिकेर मन्त्रीपरिषद् गठनमा ढिलाई गरिरहेको बताइएको छ । वैशाख २ को सहमतिलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले बताए । वैशाख २ मा भएको ११ बुँदे सहमतिमा नामै उल्लेख गरिएको बताउँदै अध्यक्ष थापाले भने, ‘हामी तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा जान्छौ, ११ बुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकारले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्दिन भन्न पाउँदैन ।’

मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि प्रदेशमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काममा समेत ढिलाई भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेट नै फ्रिज हुने गर्दथ्यो भने यो सरकारले त मन्त्रीपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन सकिरहेको छैन ।

यतिमात्र होइन प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबण्डालाई टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेपछि प्रदेशका नेताहरु केन्द्रीय नेताहरुको शरणमा परेका छन् । मंसिर १५ गते विश्वासको मत लिने क्रममा पनि मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याउने जिम्मा शीर्ष नेताहरुलाई दिने सहमति भएको बताइएको छ । माओवादी केन्द्र ठूलो दलको हैसियतमा चार मन्त्रालय माग्ने अनि नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री बाहेक दुई मन्त्रालय माग्ने नेकपा (एकिकृत समाजवादी)ले कुनै हालतमा तीन मन्त्रालय नछोड्ने भएपछि आठवटा मन्त्रालय मात्र रहेको प्रदेशमा कुरा मिल्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनीहरु शीर्ष नेताको शरणमा पुग्न बाध्य भएका हुन् ।

केन्द्रका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीचमा के सहमति हुन्छ त्यसलाई पर्खेर बसिरहेका कारण प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने विकास निर्माणदेखि मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने जनताका अनेक कार्यलाई बन्धक जस्तै बनाइएको छ ।

विशेष गरी कर्णाली प्रदेशबाटै उठेको राजनीतिक किचलोका कारण देशकै राजनीतिकवृत्तमा उथलपुथल ल्याएको हो । तत्कालिन नेकपा हुँदै गर्दा एमाले खेमाका यामलाल कंडेलले आफू मुख्यमन्त्री हुने उद्देश्यका साथ चालेका अनेक कदमका कारण कर्णालीमा राजनीतिक किचलोको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउनका तत्कालिन एमालेका चार जना सांसदहरुले फ्लोर नै क्रस गरेका थिए । उनीहरुलाई फ्लोरक्रस गराउँदै गर्दा आन्तरिक रुपमा अब हुने निर्वाचन सम्मका लागि गठबन्धन बनाएर जाने सहमति भएको थियो । अहिले मन्त्रालयकै भागबण्डामा सहमति हुन यति समस्या झेल्नुपर्ने र आफ्नै गोरुका बाह्र टक्का गर्न खोजेपछि आउँदो निर्वाचनसम्म यो सहमति कायम रहन्छ वा रहँदैन भन्ने प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा एमाले विभाजन भइसकेपछि नेपाली काँग्रेस आफैमा बलियो बनेको महसुस गरिरहेको छ । तर राजनीतिमा दीर्घ सत्रु र दीर्घ मित्रु नहुने भएका कारण काँग्रेसले पनि भोलीका दिनहरुमा गर्नुपर्ने सामना भने सजिलो छैन राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।