सरकार ! शैक्षिक सत्र के हुन्छ अब ?

विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीको सबै ठूलो असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ । चैत्र ७ गतेदेखि हुने भनिएको एसइईको परीक्षालाई रोकेर सरकारले कोरोना संक्रमणको फैलावट रोक्नका लागि जुन लकडाउनको घोषणा ग¥यो त्यो लकडाउनले नेपालमा कोरोनाको फैलावटलाई कतिसम्म रोक्यो भनेर आंकलन गर्नु पर्ने बेला आयो ।

किनकी परीक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेपछि विद्यार्थीदेखि शिक्षकहरु सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेको अवस्थामा परीक्षा स्थगीत गरेर लकडाउन गर्नले एसइई परीक्षा दिने विद्यार्थीहरु मानसिक रुपमा निकै तनावमा परे भने शारिरीक र आर्थिक रुपमा समेत उनीहरुले क्षति व्यहोर्नु प¥यो । विद्यार्थीले लिएको परीक्षाको अंकलाई आधार मानेर जुन खालको नतिजा प्रकाशित गरियो त्यसले विद्यार्थीहरुमा हर्ष र बिस्मात दुबै ल्यायो । किनकी कतिपय विद्यार्थीहरुले आफैले लेखेर ल्याएको जस्तो ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्कोतिर अधिकांश नीजि विद्यालयहरुले ए प्लस नै दिएर विद्यार्थीको उचित मूल्याङ्कन गरेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरुाको उच्च शिक्षामा के असर पर्छ भन्ने कुरालाई आंकलन नै गरिएको छैन ।

कक्षा ११ ा विद्यार्थीहरुको हालत अहिले त्यस्तै भएको छ । कहिले विद्यालयले नै परीक्षा लिने हल्ला कहिले परीक्षा नै दिनु नपर्ने हल्ला अनि कहिले परीक्षा दिनु पर्ने जस्ता हल्लाले विद्यार्थीहरुको मन, शरीर र दिमाग सबैलाई हल्लाईदिएको छ भने अभिभावकहरुको आर्थिक अवस्थालाई समेत हल्लाइदिएको छ ।

बैशाख जेठमा हुनु पर्ने १२ कक्षाको परीक्षाको कुनै टुङ्गो छैन । यसले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक दुबैलाई निकै असहज भइरहेको छ । कोरोना महामारी नआएको भए यतिबेला ब्याचुलर पढ्न थाल्ने समयमा १२ कक्षाको परीक्षा समेत नहुनुले एकातिर विद्यार्थीहरुलाई तनाव उत्पन्न भइरहेको छ भने अर्कोतिर परीक्षा कहिले हुने कसरी हुने र कहाँ हुने भन्ने कुराको समेत टुङ्गो नहुनु राज्यको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

चैत्रमा हुन थालेको एसइई परीक्षा संचालन गर्ने, त्यसपछिका परीक्षालाई अगाडि सारेर भएपनि संचालन गर्ने र देशमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि मात्र लकडाउन गर्नु पर्ने अवस्थालाई नबुझेर सरकारले लकडाउन नगर्ने समयमा लकडाउन गरेर र अहिले दैनिक सरदरमा १३ सय कोरोनाका विरामीहरु देखिँदाको अवस्थामा हवाई सेवादेखि लामो दुरीका यातायात समेत खुला गर्नुले विद्यार्थीको भविष्यलाई आंकलन नै नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले शिक्षाको गतिलाई यस्तै अवस्थामा छोडिराख्ने हो भने विद्यार्थीको एक शैक्षिक सत्र खेर जाने निश्चित छ । विद्यार्थीको एक शैक्षिक सत्र खेर जानु भनेको सरकार कति वर्ष पछाडि पर्नु हो भन्ने आंकलन कोही कसैले गरेका छैनन् । अहिले विद्यार्थीहरु घरमा बस्दा बस्दा आत्तिएको अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई न घरमा पढ्ने वातावरण छ न त विद्यालयमा । यसले एकातिर विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने निश्चित छ ।

सरकार वा सरोकारवालाहरुले अनलाइन शिक्षा शिक्षणको नाममा नौटंगी गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका कतिपय गाउँहरु यस्ता छन् कि रेडियो सुन्नका लागि रुखमा र फोनमा कुरा गर्नका लागि घरको धुरीमा चढ्नु पर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा अनलाइन शिक्षा शिक्षणको वैकल्पिक विधि कसरी सम्भव हुनसक्छ ? यो त नीजि विद्यालयहरुले केवल शिक्षाका नाममा अभिभावकहरुको ढाड सेक्ने गरि शुल्क उठाउने र आफू मोटाउने खेलो मात्रै हो ।

वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा टोल शिक्षकको व्यवस्थापन एउटा उपाय हुन सक्छ । तर त्यसलाई ध्यान दिनुको साटो रेडियो तथा टेलिभिजनबाट दिइने अनलाइन शिक्षा शिक्षणको कुरा गरेर अभिभावकको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरु काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो प्रभावकारी भूमिका चाल्न नसक्नु शैक्षिक क्षेत्रका लागि राम्रो होइन । यतिबेला वैकल्पिक शिक्षणका नाममा गरिएको अनलाइन शिक्षण प्रभावकारी छैन भन्ने कुरालाई सबैले बुझिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकसँग शुल्क उठाउनु सरासर लगत छ । सरकारले सरकारी मात्र होइन नीजि क्षेत्रबाट संचालन गरिएका विद्यालयको पनि अनुगमन गरेर नाजायज शुल्क उठाउने कार्यलाई रोक्न आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अपनाएर अन्य मुलुकहरुले शैक्षिक संस्था संचालन गरिसकेका छन् । हाम्रो देशका शहरी क्षेत्रहरु भन्दा ग्रामीण क्षेत्रहरु धेरे छन् । जसले गर्दा हामीले पनि ग्रामीण क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अपनाएर विद्यालय संचालन गर्न सकिने अवस्था छ । तर त्यसका लागि कोरोनाको फैलावटलाई नियन्त्रणका लागि अभिभावकदेखि शिक्षक र स्वयम् सरकारी निकायहरु समेत तदारुपताका साथ लाग्नु पर्दछ ।

विद्यार्थीको एउटा शैक्षिक सत्र खेर जान दिनु हुँदैन । जसका लागि राज्यले अनेकन विधिहरु अपनाउनु पर्छ । जसले गर्दा एकातिर विद्यार्थीको सिकाइमा पनि ह्रास नहोस् र अर्कोतिर कोरोनाको कारण पनि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको स्वास्थ्यलाई समेत जोगाउन सकिओस् । यदि होइन भने एसइईका विद्यार्थी जस्तै आन्तरिक रुपमा विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर अरुलाई पनि ग्रेड सिट वितरण गर्ने हो विभिन्न बहानामा अभिभावकलाई थोपरिने आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउन जरुरी छ ।