दोष अरुलाई मात्र नदिने कि ?

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देशको रुपमा परिभाषित हुँदै आएको छ । नेपालको भौगोलिक बनावटका आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपाललाई गाउँ नै गाउँको देश भनेर चिन्न गाह्रो पर्दैन । नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पछिल्लो चरणको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाललाई संघीयतामा विभाजन गरेको छ । यो संघीयता भनेको उहिलेको बाइसे चौबिसे राज्य भन्दा फरक छैन क्यारे । बाइसे चौबिसे राज्यको पालामा विभिन्न राजा रजौटाहरुले राज्य गर्दथे अहिले पार्टीको शक्तिर भक्तिका आधारमा राज्य गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

तत्कालिन राजा नेपाल एकिकरणका महानायक पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौबिसे राज्यमा टुक्रा टुक्रा भएको नेपाललाई एकिकरण गरेर सिंगो राज्यको रुपमा स्थापना गरेका हुन् । भाइ फुटे गवाँर लुटे हुन सक्छ भन्ने देखेर एकातिरको विशाल चीन र अर्कोतिरको भारतमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको अंग्रेजबाट नेपाललाई बचाउनु थियो । त्यसैले पनि पृथ्वीनारायण शाहले दुरदर्शी मानसिकताबाट नेपाललाई जोगाउन राज्यको एकिकरण गर्नु पर्ने बाध्यता देखे ।

भारतमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरिरहेको अंग्रेजले नेपाल माथि पनि आँखा नलगाएको होइन । नेपाल माथि आक्रमण नगरेको होइन । तर नेपालको भौगोलिक बनावटको अज्ञानताको कारण र अर्कोतिर नेपालीहरुको वीरताको कारण उसले नेपाल माथि विजयी प्राप्त गर्न सकेन । जसको कारण नेपाल विश्वका स्वतन्त्र देशको सूचीमा रहेको छ । यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला नेपाल एकिकरण नगरिदिएको भए या त आज नेपाल नेपाल रहने थिएन या त संघीयताको लागि हजारौ नेपालीले आफ्नो रगतको बलिदानी गर्नु पर्ने थिएन ।

नेपाललाई संघीयतामा लैजादा हुने फाइदा र बेफाइदाको बारेमा राज्यले किन आफ्ना जनतालाई स्पष्ट बुझाउन सकेको छैन होला । राजनीतिक दलहरुले संघीयताको कुरा गरेर सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याएको उद्घोषण गरिरहेका बेला सर्वसधारण जनता मात्र होइन राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु सम्म पनि संघीयताको बारेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । यो अस्पष्टताले पनि अन्यौलता छाएको छ । पृथ्वीनारायणलाई देश एकिकरण गरिदिएको दोष लगाउनेहरुले अमिनले जमिन चिरे झैँ देशलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकेका छन् ।
देशमा नयाँ संविधानको निर्माण पश्चात त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब तोकिएको मितिमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रदेश अनि संघको निर्वाचन गराउनु पर्ने जिम्मेवारी र संवैधानिक व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकार फेरबदलको खेल चलिरहेको छ । नौ महिने म्यादी सरकारको गठन गरेर आफ्नो र आफ्नो पार्टीको स्वार्थमा लुटपुटिनाले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो विकास हुन सक्दैन । संख्यात्मक रुपमा जोड घटाउ गरेर आफ्ना कार्यकर्ताहरुको भौतिक सुखको लागि लागि पर्ने राजनिितक दलका नेताहरुले देश र जनताको लागि सोच्ने दिन कहिले आउँला भनेर जनताले पर्खिरहेको अवस्था छ ।
अब नयाँ संविधान बमोजिम नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ । ३४ जिल्लामा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु समेत चयन भइसकेका छन् । उनीहरुले पनि राजनीतिक दलको पछि लागेर स्थानीय तहलाई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बनाउने हुन कि विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने हुन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

आज भन्दा २ वर्ष अगाडि आएको विनाशकारी भू–कम्पले गरेको विनाशको पुर्ननिर्माण समेत गर्न नसकेको र अर्कोतिर बाढी प्रैभावितहरुलाई स्थापित गराउन नसकेको सरकारको लाचारीपन प्रति जनताले सबै कुरा बुझिसकेका छन् । कागजमा मात्र सिमित विकासले नेपाली जनताको आँखामा कहिले सम्म छारो हाल्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्ने ? बाढी प्रभावितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेकाहरु कुन मुख लिएर तिनीहरुसँग चिर्वाचनको बेलामा आफ्नो पक्षमा भोट माग्न गए होलान् । के बाढी प्रभावितहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जिम्म नेपाल सरकारको काँधमा थिएन र ? यदि थियो भने उनीहरुले दुई हिउँद र दुई वर्षा पालमुनी विताएका छन् अनि सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ ।

दशैं तिहार चार्ड पर्वहरु मान्ने अधिकार उनीहरुको पनि छ । सुत्केरी, गर्भवति र बृद्धबृद्धाहरुको विचल्ली भएको छ । बालबालिकाहरुको शिक्षा दिक्षा अन्यौलमा परेको छ । यस्तो बेलामा पनि सरकारले यो वा त्यो बहानामा उनीहरु माथि राहतको विषयलाई लिएर राजनीति गरिरहेको छ । दैवि प्रकोपले विनाश निम्त्याएको बेलामा आफ्नो देशका जनतालाई सुरक्षित ढंगबाट व्यवस्थित गर्न नसक्नु, सहयोगीहरुले प्रदान गरेको सहयोगलाई व्यवस्थित ढंगबाट वितरण गर्न नसक्नु, उल्टै विदेशीले गरेको सहयोगमा आँखा लगाउनु राज्य संचालकहरुको लाचारीपना बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।

देशलाई संघीयतामा लगेर सबैको अधिकारलाई सुरक्षित बनाउँछौ भन्दै नारा लगाउनेहरुले नै देश र जनता प्रति सकारात्मक सोच राख्न नसकेको देखियो । यो निकै दुःखद पक्ष हो । भू–कम्प पीडित र बाढी प्रभावितलाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार र राज्यबाट अरु आश गर्नु व्यर्र्थ छ । भू–कम्प पीडित र बाढी प्रभावितहरुले राहत पाउनका लागि झेल्नु पर्ने अप्ठ्याराहरु त कति छन् कति । उल्टै उनीहरुलाई राहतको नाममा कहिले १० हजार कहिले २५ हजारको ललिपप देखाएर हाँसाको पात्र झैँ बनाइएको छ ।

भू–कम्प र बाढीको कारण उनीहरु पालमुनी बस्न बाध्य भएका छन् । खुला आकाशलाई छानो बनाउने कसैको रहर होइन बाध्यता हो । त्यसैले सरकार उनीहरुसँग दरबार नभए पनि इज्जत छ । उनीहरुको इज्जत माथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । होला पाल मुनी बस्नु परेकोले माननीयहरुको झैँ सजिसजाउ महल त न होला तर उनीहरुको दिल तिमीहरुको भन्दा सजिसजाउ छ । त्यसैले त उनीहरु त्यो पालमुनी पनि हाँसी खुसी बसेका देखाउँदैछन् ।