मन्त्री ज्यू यो त अति भएन र ?

विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसको कारण त्रासमा छ । विश्वमा मान्छेले कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने बारेमा अनेक तरिकाहरु अपनाइरहेका छन् । कोरोनाले माहामारीको रुप लिइरहेको छ । चीनबाट सूरु भएको कोरोना विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि यसलाई नेपाल भित्रिन नदिन सबै सावधानीहरु अपनाउनु पर्छ । यसका लागि सबै नागरिकहरुले सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई अक्षरस पालना गर्नु पर्छ । ती निर्णयहरु नागरिकहरुकै लागि हुन् यसमा दुई मत छैन ।

नेपालीमा एउटा उखान छ । सुन्दा कर्णकटु लाग्ला । ‘हगिसके, दैलो भेटे ।’ कोरोनाबाट आफ्ना देशका नागरिकहरुलाई बचाउनका लागि सरकारले चाल्नु पर्ने कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैनथ्यो । अरु देशहरुले ‘लकडाउन’ गरिसक्दा पनि हाम्रो सरकारले खुला नाका बन्द गर्न सकेन । अरु देशले डेढ करोड मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा पनि हाम्रो सरकारले क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । नागरिकस्तरबाटै यस प्रति विरोधका स्वरहरु आउन थाले । खुला नाका भएको भारतमा कोरोनाका कारणबाट मान्छेहरु मर्न थालिसके । ‘जब प¥यो राती, तब बुढी ताती’ भने झैँ गर्दैछ नेपाल सरकार ।

जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु स्वागत योग्य छन् । यसमा कसैले विरोध नगर्दा हुन्छ । किनकी स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अरु होइन । भनिन्छ, ‘बाँचेपछि संसार देख्न पाइन्छ ।’ पहिले ज्यानको सुरक्षा भयो भने बाँचियो भने नै अन्य क्रियाकलापहरु हुने हुन् ।सरकारले गरेका निर्णयहरु पालना गर्नु गराउनु सचेत नागरिकहरुले कर्तव्य हो । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने विधिहरु अपनाउनु सबै नागरिकहरुको लागि भलाईमा छ ।

चीन जस्तो प्रविधि र शक्तिमा रहेको देशले समेत हार मानिसकेको अवस्था छ भने विश्वका कयौं शक्तिशाली राष्ट्रहरु हैरान भइसकेको अवस्था छ । यदि नेपालमा कोरोना फैलियो भने नेपाल र नेपालीको अवस्था के होला ? झाडा पखाला रोक्नका लागि हम्मे–हम्मे पर्ने हाम्रो सरकारले कसरी कोरोनासँग मुकाविला गर्ला ? सोच्नै गारो छ । त्यसैले पनि समयमा नै कोरोना भित्रिन नदिनका लागि सचेत हुनु आवश्यक छ ।

विश्वमा फैलिएको भाइरस संक्रमणबाट जोगिनका लागि स्वयम् व्यक्तिदेखि सरकारी संयन्त्रले समेत कडा पहलकदमी गर्न आवश्यक छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले यही चैत्र ६ गतेदेखि गर्न लागेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) स्थगित गरेको छ । परीक्षा स्थगित गर्नु र आफ्ना नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुबै हो । तर यो परीक्षा स्थगित त्यस्तो अवस्थामा गरियो कि प्रश्नपत्रसहित केन्द्राध्यक्ष, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीहरु परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । विद्यार्थीहरुका लागि सिटप्लानिङ्ग भइसकेको छ । विद्यार्थीहरु तम्तयार भएर परीक्षा केन्द्र वरपर बसिसकेका छन् । बिहीबार विहान ७ बजेदेखि परीक्षा हुने समय तालिका छ तर बुधबार अर्थात परीक्षा सुरु हुनुभन्दा करिब १३ घण्टा अगाडि मात्र अप्रत्यासित रुपमा सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर परीक्षा स्थगित गर्छ । यो सरकारको चरम लापरवाही हो । विद्यार्थी माथिको धोका हो । अभिभावक माथिको धोका हो ।

परीक्षा केनद्र नजिकै घर भएका वा बसोबास भएका विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक रुपमा समस्या भएन होला । उनीहरु जुन अवस्थाको तयारीमा थिए त्यसमा कत्तिको असर प¥यो भन्ने कुरालाई सरकारले मूल्याङ्कन ग¥यो कि गरेन । नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्ने हो भने १०/१२ घण्टाको बाटो पैदल हिडेर पनि परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्नु पर्ने ठाउँहरु छन् । कतिपय ठाउँहरुमा टेलिफोन सम्पर्क समेत हुन सक्दैन । यस्तो ठाउँबाट परीक्षा दिन भनेर करिब ३/४ अघिदेखि आएर होटेलका कोठाहरुमा बसेका विद्यार्थीहरुलाई धोका भयो कि भएन ? घरमा भएको एउटा खसी बेचेर छोरालाई परीक्षा खर्चको जोहो गर्ने अभिभावकहरु आर्थिक मारमा परे कि परेनन् ?

नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर परीक्षा स्थगित गरियो । यसमा असहमति होइन तर समयमा किन गरिएन ? यसमा असहमति हो । २०७६ चैत्र ४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल ज्यू ले आफैले हस्ताक्षर गरेर २ पानाको अपिलमा ‘ देशभरका १९९५ परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श र छलफल पश्चात माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय अनुगमन समितिमा भएका छलफल तथा विश्लेषण समेतका आधारमा एसइइ परीक्षा पूर्व निर्धारित समय तालिका अनुसार नै पर्याप्त सावधानी अपनाएर सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने गराउने प्रबन्ध गरिएको छ’ भन्ने । तर अपिल गरेको १२ घण्टा नपुग्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट परीक्षा सुरु हुन १२ घण्टा समय अवधि हुँदा परीक्षा स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गर्ने ? यो भन्दा ठूलो आफै माथि र आफ्नो काम माथिको अविश्वास अरु के हुन सक्छ ? मन्त्री ज्यू यो त अति भएन र ?