बन्दको बर्वादी

देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यो वा त्यो बहानामा आफ्नै पार्टीका नेता माथि लगाइने विभिन्न आरोपहरुर आन्तरिक विचलनका कारण देश यतिबेला विषम परिस्थितिमा उभिएको छ । एकातिर अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई नै प्रभावित पार्ने गरि आउने अभिव्यक्ति र अर्कोतिर नेकपाका दुई गुटका भाषण बाजीसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका विभिन्न नियुक्तीहरु समेत विवादमा परिरहेका छन् । विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु नियुक्तीको विषय असैवैधानिक भएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले आयोजना गरेको बन्दले माघ २२ गते (हिजो) देशभरको वातावरण अन्यौलग्रस्त भयो । सरकारले गरेका कार्यहरुको विरोध गर्ने विभिन्न तरिकाहरु हुन सक्छन् तर फेरिपनि नेपाल बन्द जस्ता कार्यहरुले जनताको जनजीवना बरबादी हुने कुरालाई पार्टीले विश्लेषण गर्नु पथ्र्यो र बन्द गर्नु हुँदैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले पनि बुझ्नु पथ्र्यो कि यो सरकारले गर्ने निर्णयहरुले संविधानको मर्यादालाई कहाँ पु¥याउँछ । संविधानको मर्यादा नै कुल्चिने हो भने सरकारमा बसेर संविधानको रक्षक हुँ भन्न सुहाउँदैन । त्यसैले हिजो पार्टी भित्रको अन्तर विरोधका समयमा उनले आफ्नो अधिकार र शक्तिलाई प्रयोग गरेर के गरे के गरेनन् भन्ने एउटा पाटो होला तर आज काम चलाउ भइसकेपछि फेरि त्यस्ता कार्यहरु दोहोरिनुले जनताले दुःखको सामना गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको हेक्का राख्न आवश्यक थियो ।

विगतमा लगायत हुने बन्द र हडतालले देशको अर्थतन्त्रदेखि नागरिकको दैनिक जीवनमा पारेक कष्टहरु झल्काउने गरि फेरि बन्दको सुरुवात भएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको हो । यदि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना भएन भने वा निर्वाचन हुने नै भयो भने वा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने यस्ता बन्दहरु बारम्बार हुन थाले त्यो भन्दा ठूलो अभिसाप केही पनि हुने छैन । कोरोना महामारीका कारण करिब ८ महिना बढिको पूर्ण बन्दाबन्दी खेपेका नागरिकहरुको दैनिक जनजीवन विस्तारै सामान्य हुन थालेको अवस्थामा राजनीतिक कारणले बन्द हुनु र जनताले सास्तीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आम नागरिक देखि कसैको लागि पनि फलदायी छैन । अतः विरोधका वैज्ञानिक ढंगहरुको अवलम्बन गरौं । बन्दलाई सदाका लागि बन्द गरौं । यसैमा देश, नेता तथा नागरिकहरुको भलाई हुनेछ । आजको सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित सम्पादकीय