इतिहासकै कच्चा खेल राजनीतिक ‘अध्यादेश’

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने शाह वंशीय परम्परा भन्दा जहानियाँ राणा शासन किनै कठोर थियो । राणाहरुकै शक्ति हातमा लिएसँगै नेपालको विकास नीतिदेखि शिक्षा नीति समेत पछाडि परेको देखिन्छ । विकास निर्माणका कार्यभन्दा व्यक्तिगत भोगविलासितामा ध्यान दिने राणाहरुले आफ्ना विरोधीहरुलाई समाप्त पार्ने खेलले नै तत्कालिन समयमा शिक्षा नीतिलाई सर्वसाधारण समक्ष पुग्न नदिने नीति हो । जनताले शिक्षा पाए भने उनीहरु चलाख हुन्छन् हाम्रो अस्थित्व नै समाप्त हुन सक्छ भन्ने बुझेका राणाहरुले सर्वसाधारणलाई पढ्नै दिएनन् ।

यति भन्दै गर्दा सबै राणाहरुको सोच एउटै थिएन भन्ने कुरालाई पनि विश्लेषणको पाटो बनाउनु जरुरी छ । दरबार हाइस्कूल होस् कि त्रि–चन्द्र कलेज होस् । राणाहरुकै सक्रियतामा स्थापना भएका थिए । राणाहरुको बीचमा शक्ति र सत्ताका लागि तछाडमछाड हुन थाल्यो । त्यतबला सम्म नेपाली जनताले उनीहरुले गरेको थिचोमिचो सहेर बस्नु बाहेक अरु केही गर्न सकेनन् । तर जब उनीहरुमै फुट आयो तब नेपाली जनताले राजनीतिक चेतनालाई प्रयोग गरे । राणाहरुको विरुद्धमा आन्दोलनको सुरुवात भयो । अन्ततः राणाहरु नेपाली जनताका सामु गले र नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो ।

तत्पश्चात राणा, राजा र राजनीतिक दलहरु सम्मिलित संयुक्त सरकारले देशको शासन व्यवस्था सम्हाल्दै नेपालको संविधान २००७ (कार्यान्वयनको हिसावले पहिलो लिखित संविधान) जारी ग¥यो । उक्त संविधान अनुसार नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा आम निर्वाचन भयो । जसमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । नेपाली जनताले प्राणको बाजी लगाएर ल्याएको प्रजातन्त्र धेरै समय भने टिक्न सकेन । सत्ताका महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई कालकोठरीमा बन्दी बनाएर पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरे । जसका कारण दलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लाग्यो । नेपाली जनता राजाको जय जयकार गर्न बाध्य भए । एक पटक प्रजातन्त्रको स्वाद चाखेकाले देशमा पुनः प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलन २०४६ सालमा सफल भयो । अन्ततः २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण ग¥यो । देशमा प्रजातन्त्र छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीले बहुमतको सरकार निर्माण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताका दैनिक आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्दै देशले आर्थिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्ला र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँला भनेर पर्खिदा पर्खिदैँ काँग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण बहुमतको सरकारलाई सखाप पारेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नै काँग्रेसमा प्वाँख पलाउनु थियो ।

आफ्नै बहुमतको सरकार ढाल्ने काँग्रेसका विरुद्धमा नेपाली जनताले मतदान गरेर २०५१ को निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेलाई अल्पमतको सरकार निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गरे । नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । निकै दुरदर्शी, शालिन र सक्षम राजनीतिज्ञ मनमोहनले जनताका पक्षमा काम गर्न सूरु गरे ।

अल्पमतकै सरकार भएपनि आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम ल्याएर मनमोहन नेपाली जनताका बीचमा अत्यन्त लोकप्रिय बने । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात विकासको जग भनेकै आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम नै हो । उनको नेतृत्वको अल्पमतको सरकार नौ महिना भन्दा बढि टिक्न दिएनन् । त्यसपछि मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाकै पालामा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भयो ।

कुनै समयमा राणा शासन भन्दा पनि कठोर नीतिका साथ आएको माओवादी जनयुद्धको समयमा भौतिक विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प जस्तै भए । हिटलर शैलीमा आफ्ना विरोधीहरुलाई सिध्याउनु पर्छ र आफूले सत्ता लिनु पर्छ भन्ने नीतिका साथ माओवादीहरु अगाडि बढ्नुले धेरैले जिउ धनको क्षति भयो । जसले गर्दा एकातिर राजनीतिक दलहरु पनि असफल बन्दै गए भने अर्कोतिर जनयुद्ध चरम उत्कर्षमा पुग्न थाल्यो । यही बीचमा शाह वंशीय उदारवादी राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिकले नयाँ मोड लिन पुग्यो ।

एकातिर माओवादी युद्ध र अर्कोतिर असफल राजनीतिक दलका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हाता लिने कोसिस गरे । फलस्वरुप राजनीतिक दलहरु माओवादीसहित एक ठाउँमा आएर दिल्ली सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग राजनीतिक दल मात्र होइन माओवादी पनि डराएको थियो । त्यो डरबाट मुक्ति प्राप्त गर्न र आ–आफ्नो अस्थित्वलाई जोगाउनका लागि उनीहरु एक ठाउँमा उभिएका थिए । त्यसपछि भएको २०६२÷०६३ को जनओन्दोलनको आडमा उनीहरुले राजसंस्थालाई नै पाखा लगाए । संविधान सभाका निर्वाचनमा समेत कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । जसको कारण देशले दुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन खेप्नु प¥यो ।

सरकार निर्माण गर्ने ढाल्ने खेल खेलिरहेका बेला २०७२ मा महाभूकम्प आयो । जसले पृथ्वीलाई मात्र होइन नेपालका नेताहरुको मन र मुटुलाई समेत हल्लायो । हावाको झोक्काले जसरी एउटा रुखका पातहरु एकैतर्फ लत्रिन्छन् त्यसैगरि दलहरु पनि एकतर्फ आउन बाध्य भए । जसको फलस्वरुप देशले २०७२ मा सविधान प्राप्त ग¥यो ।

संविधानको निर्माण भइसके पछि संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नु प्रमुख कर्तव्य सम्झेका दलहरुले त्यसमा सफलता प्राप्त गरे । अन्ततः स्थानीयदेखि संघीय सरकार समेत निर्माण भए । नेपाली जनताले वाम घटकलाई झण्डै दुई तिहाइ मतदान गरे । देशका सातवटा प्रदेश मध्य ६ वटा प्रदेशमा र संघमा कम्यूनिष्टका सरकार निर्माण भए । काँगे्रस मुटु माथि ढुङ्गा राखेर प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात दुई – दुई पटक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर सत्ता संचालन गरेको काँग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष र झण्डै दुईतिहाइको कम्यूनिष्टको सरकार बनेपछि राजनीतिक द्वन्द्व समाप्त भएको र देशमा विकासको मल फुट्ने आशा गरे, नेपाली जनताले । जुन स्वभाविक थियो ।

असक्षम प्रतिपक्ष र महत्वांक्षी सत्ता पक्षका कारण नेपाली जनताले गरेको आशाहरु पूराहुने छाँट देखिदैन । करिब २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन बनेका स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएपछि जनताका कामहरु सहज ढंगले अगाडि बढ्लान् भन्ने आशा गर्दै गर्दा स्थानीय तहमा आसेपासे र झोलेहरुलाई काखी च्याप्नु बाहेक अरु केही हुन सकेन । क्रमागत रुपमा सम्पन्न हुने योजनाहरु त हिजो कर्मचारीहरुले पनि संचालन गरेकै थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, उद्घाटन र भाषणमा ३ वर्ष व्यतित गरिदिएका छन् । संघीयतासँगै काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबार गाउँ गाउँ र घर घरमा पुग्यो भन्नेहरुले दरबार उतै छोडेर सिंहको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन । संघीय सिंहदरबारमा अधिकार छोडेर प्रादेशिक सिंहदरबारको निर्माण गरेर बसेका प्रदेश सरकारहरु कुशबाट निर्माण गरिएका ऋषिहरु जस्ता छन् ।

जनताका आशा के हुन् ? जनताका आवश्यकता के हुन् ? समयको माग के हो ? यस्ता आवत प्रश्नको विश्लेषण गरेर देश विकासको मोडललाई कता लैजानु पर्छ भन्ने बारेमा दूरदृष्टि नराख्ने नेताहरुले आफ्नो जीवनस्तर बाहेक केही परिवर्तन दिन सकेका छैनन् । शक्तिको आडमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो नभई शक्तिमा भएको समयमा मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल मोज मजा मै गरु भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भए । जसका कारण देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो । एउटा मेसिन किन्नका लागि ७० करोडको बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिनुले देशमा कति भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने इंगित गर्दैन र ? एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष नगद ८ लाख भन्दा बढि घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्नुले भ्रष्टाचार कति भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्दैन र ?

विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण महासंकटमा परेको छ । विश्वमा २ लाख भन्दा बढिले ज्यान गुमाईसकेका छन् । तीस लाखको हाराहारीमा संक्रमित छन् । सबै देशहरुले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका बारेमा चिन्ता र चासो मात्र होइन सारा शक्ति नै लगाएका छन् । नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो छैन । जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न भन्दै सरकारले बन्दाबन्दी गरेको छ । उद्योग, कलकारखाना, यातायातदेखि पेशा व्यावसाय समेत ठप्प छन् । यस्तो संकटको अवस्थामा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा समेत प्रतिशतका आधारमा भ्रष्टाचार भएका खबरहरु बाहिर आउँछन् । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने चिन्ता र चासो जनताको स्वास्थ्यप्रतिको हो वा आफूले कसरी अकूत सम्पत्तिको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको हो ?

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा नै सरकारीकरण गर्ने स्वघोषणाले उनको सम्पत्ति प्रति मोह नभएको कुरा त पुष्टि गर्ला तर उनका नजिक भएकाहरुले गरेका क्रियाकलापहरुको जवाफदेहिता समेत उनले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? उनको शक्तिलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्नेहरुलाई उनले कारवाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? भ्रष्टाचारीको अनुहारसम्म देख्न नचाहने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीमण्डललाई केलाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

सम्पत्ति आर्जनमा स्वच्छ छवि बनाएका प्रधानमन्त्रीले सत्तामोहमा राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर आफ्नै सरकार र पार्टीलाई समस्यामा पार्नु शुभ संकेत हुँदै होइन । जुन अध्यादेशका कारण अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा भाँडमैलो नै मच्चिएको छ । कुनै समयमा जेट बिमान उडाउनका लागि दुई जना पाइलट भएको भनेर ठूलो पार्टी हाँक्नका लागि दुई जना अध्यक्ष भएको पुष्टि गर्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को पाइलटसँग सहकार्य नै नगरि जहाज अवतरण गराउँदा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने पनि सोच्न नसक्नु शक्ति र सत्तामय भ्रष्टाचार हो ।

आफू बनौं र अरुलाई पनि बन्न दिऔं भन्ने सुत्र राजनीतिमा लागु हुँदैन होला । तर आफू बग्ने गंगाले अरुलाई पनि बगाउँछे भन्ने कुरा त लागु हुन्छ होला । अर्काको पार्टी फूटाउनका लागि संसदकै अपहरण गर्नेहरु भोलि त्यही विषले हामीलाई पनि मार्छ भन्ने सोच्न समेत नसक्ने ? यो भन्दा ठूलो बिडम्वना के हुन सक्छ ?

राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहेको राष्ट्रपतिको पद उच्च सम्माननीय छ । राष्ट्रपति सबै देशवासीको अभिभावकको रुपमा रहनु पर्दछ । एउटा राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ताको रुपमा त्यो पदमा पुगेको भएपनि त्यो त त्यहाँ पुग्ने भ¥याङ मात्र हो । राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण गरेसँगै पार्टीको परित्याग गर्ने राष्ट्रपतिले के सही र के गलत भन्ने कुरालाई आंकलन समेत नगर्ने हो भने आफैले दस्तखत गरेको रातो मसीलाई आफैले मेटाउँदा ह्दयको अन्तरकुन्तरमा आँसुको भेल बग्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल बिनै ल्याएको अध्यादेश सम्भवतः अध्ययन विनै जारी गरिदिनु र पुनः प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा आफैले गरेको रातो दस्तखतलाई मेटाइदिनु राष्ट्रपतिको अपरिपक्वता हो वा पार्टी प्रतिको मोह हो वा प्रधानमन्त्री प्रतिको बफादारिता ? यो भन्दा कच्चे केटाकेटी खेल अरु केही हुन सक्छ ? यदि केपी शर्मा ओलीले वर्तमान नेकपालाई फुटाल्ने योजना बनाएका थिए भने उनले नेपाली जनता माथि उग्दारी गर्न खोजेका थिए । अहिले उनी आफ्नै पार्टी भित्र घेराबन्दीमा परेका छन् । नेकपाका अन्य नेता कार्यकर्ताहरुले उनको लक्ष्य, उद्देश्य र ध्येयका बारेमा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । जसले नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरताको बाटोबाट बचाउँन सकिओस् ।

यो लेख आजको सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।