Loading... आजः ६ जेष्ठ २०८१, आईतवार । Sunday 19th May 2024

देशको आवश्यकता र नेकपाको राजनीति

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुने समयमा नेपाली जनताले सकेसम्म कुनै न कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने चाहेका थिए । तर समय र परिस्थितिले कुनैपनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेपछि जनतामा एक खालको निराशा छायो । जुन स्वभाविकै थियो । त्यो समयमा एकातिर नेपाली काँग्रेस र अर्कोतिर नेकपा एमाले अनि बीचमा निकै महत्वपूर्ण भूमिकामा तत्कालिन नेकपा माओवादी खडा भएर बस्यो । जसको कारण नौ महिने सरकारहरु ठडिने र ढल्ने चलखेलको सुरुवात भयो । जसको फाइदा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा लागेको केही नेताहरुलाई भयो होला तर नेपाली जनताले र देशले निकै ठूलो घाटा व्यहोर्नु प¥यो ।


नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन पार्टी सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै समयमा देशले संविधान प्राप्त ग¥यो । नेपाली जनताको आधा शताब्दी भन्दा बढिको माग पूरा भयो । उक्त संविधान बमोजिम भएका निर्वाचनहरुमा स्थानीय तहदेखि संघमा समेत वर्तमान नेकपाले बहुमत प्राप्त ग¥यो । नेपालको इतिहासमा कम्यूनिष्टहरुले यति ठूलो मत प्राप्त गरेको यो पहिलो पटक हो । नेपाली जनताले मनमा एउटा आशा र भरोसाका साथ नेकपालाई जुन मत दिए त्यसले जनता स्थायी शान्तिको पक्षमा छन् । स्थायी सरकारको पक्षमा छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पा¥यो ।

निर्वाचनको समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हामीले स्थायी सरकार बनाउन चाहेका छौ । संविधान बनायौं अब देश विकास गर्छौ भनेर निकै चर्का भाषणहरु गरे । जनताको मनमा पनि अबको देश विकास गर्ने भनेकै कम्यूनिष्ट हुन् भन्ने लाग्यो । नेपाली काँग्रेसले २००७ सालदेखि २०७४ सम्म आइपुग्ने बेलासम्म पटक पटक देशको राजनीतिक बागडोर सम्हालेको र यसको कार्यशैलीबाट जनताले प्राप्त गरेका विकास निर्माणका कार्यहरु समेतको अनुभव भइसकेको थियो । जसका कारण पनि नेपाली जनताले कम्यूनिष्टहरुलाई विश्वास गर्नु ठीक थियो ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीचमा भएको पार्टी एकिकरणको कारणले पनि कम्यूनिष्टहरुलाई झण्डै दुईतिहाइको नजिक पुग्न सजिलो भएको थियो । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ बाट आएको एमाले र सशस्त्र युद्ध गरेरै भएपनि कम्यूनिष्टको शासन स्थापित गर्न चाहेको कारण युद्धबाट आएको माओवादीको एकिकरणले उनीहरुका समर्थकहरुलाई हौसला मात्र प्रदान गरेन विपक्षीहरुलाई झस्का पनि पारेको थियो ।

एकता पछि बनेको नेकपाले अब कम्तिमा एक शताब्दी नेपालमा कम्यूनिष्टहरुको राज हुनेमा आफ्नो पक्षका मात्र होइन विपक्षीहरु पनि मनमनै स्वीकार गर्न बाध्य थिए । बाहिर आफ्नो क्षमता र राजनीतिक कुटनीति प्रर्दशन गर्नका लागि जे भने पनि मनमा भने निकै ठूलो संकट पैदा भएको थियो काँग्रेसमा पनि । अब नेकपाको गठबन्धनलाई तोड्न सकिदैन र आफूले देशमा राज गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई काँग्रेसहरुले राम्रोसँग बुझेका थिए । तर आज देशको राजनीतिक परिस्थिति फरक भइदिएको छ । जसले गर्दा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्र होइन स्थायी सरकार र दिगो शान्ति चाहनेहरुलाई पनि चिन्ता र उकुसमुकुस भएको छ ।

नेकपाको सरकार बनेपछि जनताले गरेका आशाहरुलाई क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै पूरा गर्ने तर्फ भन्दा पनि सत्ताको स्वादमा स्वार्थको राजनीति हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्रीप केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा रहेका नेताहरुबाटै लाजमर्दा कार्यहरु हुन थाले । ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएका बास्कोटाले गरेको ७० करोडको काण्ड र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको खासै कुनै अभिव्यक्ति नआउनु मात्र होइन उनको बचाउ गर्ने तर्फ लाग्नुले समेत उनलाई धोका दिएको हो ।

एकातिर पार्टी एकिकरण भइसकेको अर्कोतिर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनेर झुण्डको राजनीति गर्न थालेपछि अहिलेको परिस्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा नेकपाका मतदाताहरुले बुझिसकेका छन् । पार्टी मिलेको नाटक गरेर हुँदैन मन मिलाउनु पर्छ र स्वार्थबाट एक कदम पछि हट्नु पर्छ भन्ने स्थानीयस्तरका कार्यकर्ताहरुको मनोभावनालाई बुझ्न नसक्नु नै शीर्ष नेताहरुको कमजोरी हो । मुख्य एजेण्डाको रुपमा रहेको पार्टीका विभिन्न संरचनाहरुलाई समयमा नै एकताको सुत्रमा बाँध्न नसक्नु पनि गुटको समर्थन र विरोधको बाटो बनेको हो भन्ने कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

सरकार संचालनमा हाली मुहाली गरेको प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डलाई पार्टी संचालन गर्न दिन नसक्नु नै अविश्वासको खाडलको सूरुवाती हो । पार्टीका बैठकमा समेत आफ्नो र समकक्षी अध्यक्षको पदासिन हुने स्थान नै फरक भएपछि कसरी प्रचण्डले पनि समानान्तर हैसियत भएको बुझुन् ?

प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाइृ प्रधानमन्त्री बनाउने ललिपप देखाउनु अर्को भूल हो । संसदबाट निर्वाचन भएको प्रधानमन्त्रीले क्षणिक मजाक जस्तै अभिव्यक्ति दिएर पार्टीको एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्री नै बनाइ दिन्छु भन्नुले उनी आफै कमजोर बन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । अर्कोतिर राष्ट्रिय सभामा पदावधि सकिएका डा. युवराज खतिवडालाई ल्याएर फेरि अर्थमन्त्री बनाउनु र उनलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुराको लिडेढिपी गर्नुले पनि ओली आफैमा कमजोर सावित भएका हुन् ।

राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने ओली राष्ट्रियताका सवालमा निकै बलियो शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन् । भारतले आफ्नो भनेको भूमि र नेपालको नक्साबाट नै हराएको भूमिलाई नेपाली नक्सामा समेटेर नेपालको संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु ठूलो उपलब्धी हो । उनको यो उपलब्धीलाई पूर्ण गर्नका लागि नक्सामा समेटिएका भू–भागलाई प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ । जसको लागि भारतसँग कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

ओलीले गल्ती नै नगरेको भए पार्टी भित्रैबाट अविश्वास खडा हुने वातावरण कसरी बन्यो ? यो मुख्य प्रश्न हो । ओलीको आफ्नै बोलीमा ठेगान नभएको भन्नेहरु पनि छन् । उनले मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भन्नुले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा गरेको हो । जसले गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो । त्यसो भए के नेपालका सरकारहरु भारतको इच्छा अनुसार चल्ने हुन् त ? आम नेपालीको प्रश्न हो यो । ओलीको यो अभिव्यक्तिले आज नेपालीको शीर झुक्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना ग¥यो । जसले गर्दा नेकपा भित्रै ठूलो खैलाबैला मच्चियो ।

अबको विकल्प भनेको जनताको चाहना अनुसार स्थायी सरकार रहनु पर्छ । पार्टी संचालनका लागि प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ र प्रचण्डले गुटको रुपमा होइन नेपाली जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्न सक्ने गरि पार्टीलाई संचालन गर्नुपर्छ । फेरि आउने निर्वाचनमा नेकपाको साख जोगाउनका लागि आजैबाट लाग्न आवश्यक छ । तर पदमा पुग्नकै लागि पार्टीलाई विभाजन तर्फ लिएर नेपाली जनताले दिएको मतलाई अपमान गरियो भने भविष्यमा पुर्परोमा हात राखेर पछुताउनु बाहेक अरु उपलब्धी हुने छैन भन्ने हेक्का रहोस् ।