Loading... आजः १८ मंसिर २०७७, बिहीबार । Thursday 3rd December 2020

कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा : विद्यमान अवस्था, सम्भावना र भविष्य

विद्यमान अवस्था
उत्तरतर्फ हिमाल र दक्षिणमा राजधानी सुन्दर नगरी वीरेन्द्रनगर रहेको प्राकृतिक सौन्दर्यता बोकेको कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भाग पहाड, केही भाग हिमाल र केही भागहरु उपत्यकाले ढाकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा निर्माण गरिएका सातवटा प्रदेश मध्येको दश जिल्ला र ७९ वटा स्थानीय तहहरु मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कान्छो प्रदेश हो । २०७४ फाल्गुन १२ गते ६ नं. प्रदेश सभाले कर्णाली प्रदेश नाम राखेको ३०,२११ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको यस प्रदेशमा १० वटा धर्म, ५५ वटा भाषा र ५० जातजातिका करिब १६ लाख मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । प्रतिब्यक्ति औंषत आय ५९७ डलर मात्र रहेको यस प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र ५३ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरक्षर रहेको तितो यथार्थता हामीसंग छ ।


नेपालको संविधानले क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धि एकल अधिकार तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान बमोजिम संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय जस्ता शिक्षा सम्बन्धि अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने एकल अधिकार प्रदान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्च बर्षिय योजना (२०७६/०७७ – २०८०/०८१) को आधारपत्रले समेत शिक्षाको विकास र विस्तार गरी समन्यायिक र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

शैंक्षिक शत्र २०७६ माकर्णाली प्रदेशमा रहेका ३१६७ विद्यालयहरुमध्ये कक्षा १–५ सञ्चालन भएका विद्यालयहरु ३१२६ छन् भने ६–८ सञ्चालन भएका १२४४ र कक्षा १–८ सञ्चालन भएका जम्मा विद्यालयहरुको संख्या ३१६४ रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ मा कक्षा १–५ सम्मको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ३१ र कक्षा ६–८ मा ७० रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका आधारभूत विद्यालयमा जम्मा छात्रा २१५३५६ र छात्र २०२५९८ गरी जम्मा ४१७९५४ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत् भएको देखिन्छ भने आधारभूत तहमा यस प्रदेशमा कक्षा १–५ मा ९७.२, ६–८ मा ९२.२ र कक्षा १–८ मा ९४.७ प्रतिशत खुद भर्नादर रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कक्षा ९–१० सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयहरु ६६९ र कक्षा ११–१२ सञ्चालन भएका विद्यालयहरु २७९ तथा माध्यमिक तह (९–१२) सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको संख्या ६६९ रहेको छ । प्रदेशभर माध्यमिक तहमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी कक्षा ९–१० मा १२३४ र ११–१२ मा ५४८ गरी जम्मा १७८२ दरबन्दीमा शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । यस प्रदेशमा माध्यमिक तहमा विद्यार्थी विद्यालय अनुपात कक्षा ९–१० मा ११६ र कक्षा ११–१२ मा १५१ तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कक्षा ९–१० मा ६० र कक्षा ११–१२ मा ७४ रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ मा कक्षा ९ देखि १२ सम्म ६१८३० छात्रा र ५७६७३ छात्र गरी जम्मा ११९५०३ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत् रहेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा विद्यार्थीको खुद भर्नादर कक्षा ९–१० मा ६५.५, कक्षा ११–१२ मा २६.७ र कक्षा ९–१२ मा ४६.१ रहेको अवस्था छ । (आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७) उच्च शिक्षा तर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत केन्द्रिय क्याम्पस, आङ्गिक क्याम्पस, व्यवस्थापन संङ्काय तर्फको मुसम र सम्बन्धन प्राप्त ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट काठमाडौं बाट समेत क्रमश ६, १०, १ र १ गरी कुल १८ वटा क्याम्पस मार्फत शिक्षण कार्यक्रम संचालनमा छन । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत मात्र ५७२१ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ । उता मानित विश्वविद्यालयका रुपमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत सञ्चालनमा छ भने सुर्खेत मेडिकल कलेजको स्थापनाको कार्य अगाडी बढिरहेको छ ।

जताततै समस्या
शिक्षासंग सम्बन्धित साक्षरता होस् या भर्नादर वा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिजस्ता हरेक सूचकहरुमा कर्णाली प्रदेश सिंगो देशमा पछाडी देखिन्छ । सबै विद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुले केन्द्रबाट निर्माण भएको आपूर्तिमुखी र बिषयवस्तुकेन्द्रीत पाठ्यक्रम प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्यालयहरुमा प्रयाप्त शिक्षक दरबन्दी छैनन् । कर्णालीका बालबालिकाले सिक्नुपर्ने ज्ञानसंग हाम्रो पाठ्यक्रमले सम्बन्ध जोड्न सकेको छैन । देखुवा संस्कृतिको वर्चस्व छ । स्थानीय तहका सरकारहरु आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्थागत, नीतिगत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत तथा वातावरणीय सवालमा रनभुल्ल परिहेको अवस्था छ । मानवश्रोतको व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय छ । एकातिर बर्षेनी शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानी कम हुँदै गईरहेको छ भने अर्कोतिर लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक छैन । अझै स्थानीय तहका सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई विकासको बलियो पूर्वाधारको रुपमा ग्रहण गर्न नसकेको विद्यमान अवस्था छ । कतिपय शिक्षा क्षेत्रमा वैचारिक रिक्तता छ । मनोरञ्जकनात्मक विचारले ठाउँ लिएको छ । कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको यस विषम परिस्थितिमा समेत शैक्षिक गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक उपायहरु अपनाउन सकिने अवस्था पनि छैन ।

स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय सीप, स्थानीय अभ्यास आदिको प्रयोग गर्ने वातावरण उपयुक्त बन्न सकेको छैन । शिक्षक र शिक्षा सेवामा काम गर्ने जनशक्तिलाई इज्जतदार बनाउन सकिएको छैन, उत्प्रेरित र जाँगरिलो बनाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिएको छैन । उनीहरुमा रहेको सक्षमताको सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएको छैन । संघीयताको सुन्दरता नै विकेन्द्रीकरण हो यद्यपि संविधानले दिएका अधिकारहरु हरेक तहका सरकारहरुले आ आफ्नै ढंगबाट व्याख्या गरिरहेका छन् । अधिकारहरुको असन्तुलित, अव्यवहारिक र मनोमानी ढंगले प्रयोग गरिहेका छन् । उच्च शिक्षा एवम व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सम्वन्धी प्रादेशिक नीति, कानूनी एवम संरचनागत जटिलता कायम नै छ । प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यमा बेखबर छ । एकल अधिकारसंग सम्बन्धित कामहरुलाई गौण बनाइएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारहरु साझा अधिकारको सूचिमा बढी आर्कषित हुँदा एकल अधिकारका पाटाहरु चुस्त रुपले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । व्यवहारतः स्थानीय सरकारहरुलाई संघीय र प्रदेश सरकारले निर्देशनात्मक र हस्तक्षेपको सिद्धान्तबाट सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्ध कमजोर छ । भएपनि नतिजामुखी छैन । परिवर्तनकामी छैन । शैक्षिक एजेण्डामा प्रयाप्त बहस भएको देखिदैन । अभिभावक र विद्यालयबीचको सम्बन्धको खाडल झनै फराकिलो छ । कर्णालीका सुन्दरतालाई पहिचान गरी उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्ने शिक्षा प्रणालीको अभाव छ । कर्णालीको माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रमसंग हाम्रो शिक्षा प्रणालीकोे सम्बन्ध कमजोर छ । कर्णालीका फलफूल, जडिबुटी, नदिनाला, खनिज, पर्यटन आदिजस्ता प्रचुर सम्भावना भएका विषय क्षेत्र हाम्रा पाठ्यक्रमका विषयवस्तु बन्न सकिरहेका छैन्न् । सीपमुखी र गरि खाने शिक्षाको अभाव छ । कर्णालीका बालबालिकाहरुले गर्ने व्यवहारसंग हाम्रो शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्तहरु अबुझ छन् । सकारात्मक सोंच भएका र कर्णालीलाई आत्मनिर्भर र स्वाभीमानी प्रदेश बनाउने अनुकूलको शिक्षा प्रणालीको खडेरी परिरहेको छ । व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने कलेज तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अभाव छ । प्रदेशको आवश्यकता अनुसार कृषि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, सूचना प्रविधि, वन जस्ता प्राविधिक एवम विषयगत क्याम्पसहरू स्थापना एवम सचालन गर्न सकिएको अवस्था छैन । प्रदेशमा वसोवास गरेका र देशको प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता भएका तथा अन्य भागमा काम गर्ने जनशक्तिहरुको आकर्षण समेत कर्णाली बन्न सकेको छैन ।

कर्णालीको प्रचुर सम्भावना र भविष्य
हामी कर्णालीबासीहरुसंग प्रचुर सम्भावनाहरु छन् । आजको समयमा शिक्षामा काम गर्ने तीनै तहकका सरकारहरु, कर्मचारी र शिक्षकहरु सबै बालबालिका र उनीहरुको शिक्षाप्रति जिम्मेवार बन्नुप¥र्योे । धनी र गरिब बालबालिकाहरुलाई दिइने दुई खाले विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्नुुप¥र्योे । थोरै संख्यामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुलाई सरकारीकरण गरी एकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रणालीको थालनी यस प्रदेशबाट गर्न प¥र्योे । कर्णालीको प्रचुर सम्भावनाको खोजी गरी स्वरोजगार र स्वाबलम्बी समाज निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणालीको खोजी गर्नुप¥र्योे । कर्णालीका बालबालिकाहरुलाई सीपमुखी र गरेर खाने बनाउने बाटोतर्फ हिड्न प्रेरित गर्नुप¥र्योे ।

सबै प्रकारका अपांग भएका बालबालिकाहरुका लागि एउटा छुट्टै बहुअपांगता आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नुप¥र्योे । डोल्पा, मुग, हुम्ला आदि जिल्लाहरु जहाँ मातृभाषा फरक भएका बालबालिकाहरुका लागि मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्नुप¥र्योे । विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई औपचारिक वा अनौपचारिक मार्गबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्ने नीति प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले अंगिकार गर्नुप¥र्योे । बालबालिकाहरुमा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा देखिएको गहिरो खाडललाई कम गर्दे लग्नुप¥र्योे । तीनै तहका सरकारहरुले आपसमा सहमती गरेर विभिन्न विकल्पको माध्यमबाट शिक्षक व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनु प¥यो । बर्षेनि शिक्षक व्यवस्थापनको नाममा तीनै तहका सरकारहरुबाट बजेट खर्चिने परम्परा अन्त्य गर्नुप¥र्योे । बालबालिकाको विकासमा कर्णालीको संस्कृति र एक्काइसौं शताब्दिमा सिक्नुपर्ने ज्ञान जोड्ेर आवश्यकताकेन्द्रीत पाठ्यक्रम बनाउन प¥यो । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका बालबालिकाहरुलाई बालविकासको महत्वपूर्ण आधारशिला तयार पार्न आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन गर्नुप¥यो ।

प्रत्येक विद्यालयमा न्यूनतम मापदण्ड सहितका बालविकास केन्द्रको विस्तार गर्दै बालविकास केन्द्रको सक्षमता विकास गर्नप¥र्योे । नक्साङ्कनको आधारमा विद्यालयहरूको समायोजन र स्थापना गर्दै पातलो बस्ती भएका हिमाली जिल्लाहरूमा आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलार्ई प्रभावकारी र नतिजामूलक ढंगबाट अगाडी बढाउनु प¥र्योे । कम विद्यार्थी भएका दुर्गम क्षेत्रमा बहुकक्षा र बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण पद्धति लागू गर्ने तर्फ सोच्नुप¥र्योे । कर्णाली प्रदेशमा काम गर्ने शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र अवसरहरु अन्य प्रदेशको भन्दा आकर्षक बन्नुप¥र्योे । विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ बातावरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका साथै प्रर्याप्त शैक्षिक सामग्री, इन्टरनेट, पुस्तकालय, ई–पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्पाउण्ड वाल, खेलमैदान, फुलबारी बगैचा, फन पार्क, चमेना गृह, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र आदिको विकास तथा विस्तार गर्ने तर्फ तीनै तहका सरकारहरु लाग्नु प¥र्योे ।

शैक्षिक संस्थाहरुलाई भय र दण्डरहित बनाउनुप¥यो । नराम्रो प्रकारको राजनैतिक प्रभावबाट विद्यालयहरुलाई मुक्त गर्न सबैले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न प¥र्योे । कर्णाली प्रदेश र समग्र मुलुकको मौलिक कला, संस्कृति, संस्कार, पहिचान, रहनसहन र मानवीय मूल्यको संरक्षण र सम्बर्धन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको खोजी, अनुसन्धान र प्रयोग गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनका लागि प्रादेशिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको विकास गर्नमा प्रदेश र सो अनुसारको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहहरु हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुप¥र्योे । मानव मूल्यमा आधारित शिक्षामा विशेष जोड दिन प¥र्योे । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयहरुमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारको शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको सुनिश्चितता ल्याउनुप¥र्योे । प्रदेश र सबै ७९ वटै स्थानीय तहहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न प¥र्योे । उच्च शिक्षाका लागि पर्वतीय विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य तीब्रताका साथ अगाडी बढाउनुप¥र्योे ।
उपसंहार
सार्वजनिक शिक्षामा सवलीकरण गर्दै सार्वजनिक शिक्षाप्रति सरोकारवालाहरुको नैतिकता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि हुन जरुरी छ । विद्यालयहरुमा असल नेतृत्वको स्थापना र परिचालन गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुअहिलेको आवश्यकता हो । विद्यालय र क्याम्पस हाक्ने ड्राइभर तालिम प्राप्त, कुशल, सीप भएका र प्रतिबद्धतासहितको दूरदृष्टि भएका बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिले विद्यालयमा निरन्तर सहयोगी र सहजीकरणको भूमिका खेल्नुप¥र्योे । शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ अभिप्रेरित गर्न प¥र्योे । फिनल्याण्ड र जर्मनी जस्तै शिक्षकहरुलाई इज्जतदार बनाउनु प¥र्योे । विद्यालय सुशासनको पाटोलाई व्यवस्थित बनाउन प¥र्योे । शिक्षा प्रशासनलाई सक्षम, सबल र सृदृढ बनाउनु प¥र्योे । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिमा उत्प्रेरणा सिर्जना गर्न प¥र्योे । विद्यालयप्रतिको स्वामित्व सार्वजनिक रुपमा सबै सराकारवालाहरुको बन्नु प¥र्योे । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि सबै सरोकारवालाहरुमा प्रतिबद्धता देखा पर्न प¥र्योे । बालबालिकाहरुले निरन्तर रुपमा उपचारात्मक ढंगबाट सहयोग पाइरहने उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुप¥र्योे । आम कर्णालीबासीमा सोंच र अभिबृति बदल्न आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, देशमै सबैभन्दा पछाडी परेको कर्णाली प्रदेशमा आगामी पाँच बर्षभित्रमा गरिबी तथा साक्षरता लगायतका सूचकमा उल्लेखनीय सुधार गर्न हामीसंग प्रशस्त चुनौति र सम्भावनाहरु छन् । सुखी कर्णालीवासी र समृद्ध कर्णालीको नारा साकार पार्नका लागि कर्णालीमा रहेको श्रोत र साधनको सही सदुप¥योेग गर्नसक्ने आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन नै हो जो शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । आशा छ, तीन तहका सरकारहरुले शासन सञ्चालनको सिलसिलामा पहिलो प्राथमिकता शिक्षालाई दिने छन् ।
लेखकः भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतमा उप सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।