नेपालको कृषि विकास मोडेल : एक समिक्षा

नेपालमा कृषि विकासको सुरुवात वि.स. १९०७ मा श्री ३ जंगबहादुरले बेलायत र फ्रान्सबाट फलफूलको बिरुवा, आलंकारिक बिरुवा र उन्नत घाँसको बीउ ल्याएर आधुनिक कृषिको सुरुवात गरेका थिए । वि.स. १९७८ सालमा नेपालमा कृषि अड्डाको स्थापना गरी सरकारीस्तरबाट कृषि विकास कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर विगत एक शताब्दीको कृषि क्षेत्रको विकासक्रमलाई विश्लेषण गर्दा यो अवस्थामा आइपुग्दा कृषिमा कति आत्मनिर्भर बनायो, गम्भीर प्रश्न हाम्रो आगाडी छ ? तत्कालिन अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो न ठूलो अनुदान थियो न आधुनिक कृषि प्रविधि, मात्र थियो त वर्षभरि खान पुग्ने आधारमा धनि गरिव भनेर वर्गीकरण हुन्थो ।

यसले गर्दाखेरि जसरी पनि आफ्नो परिवारको लागि वर्षभरि खाने पुग्ने उत्पादन गर्नुपर्छ, यसका साथै आफूलाई चाहिने बीउ बिजन पनि कृषकसंग नै सुरक्षित हुन्थो । धेरै कृषि उत्पादन गर्ने कृषकको समाजमा इमान इज्जत र सम्मान हुन्थो । यसले गर्दा पनि कृषकहरु आफुलाई वर्ष भरि खान पुग्ने खाध्य वस्तु उत्पादन गर्न तल्लिन हुन्थे । प्रजातन्त्र स्थापनासंगै नेपालमा कृषि विकासका ढोकाहरु खुले । नेपालमा पंचायतकाल कृषि विकासको स्वर्ण युग नै मान्नु पर्छ । जुन समयमा नेपालको सरकारी तवरवाट कृषि विकासको थुप्रै संस्थागत विकास भएको छ । कृषि विकासको इतिहास हेर्दा वि.स. २०२९ सालमा नेपालमा चार ओटा धान निर्यात कम्पनी थिए भनेर सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्छ ।

अहिले नेपालको कृषि विज्ञहरुले रसायनिक कृषिलाई आत्मनिर्भर कृषि र अर्गानिक कृषिलाई परनिर्भर कृषिको रुपमा परिभाषित गरिरहेको पाइन्छ । तर मेरो बिचारमा राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई समेत ख्याल गरेर परिभाषित गर्ने हो भने अर्गानिक, रसायनिक र आत्मनिर्भर कृषिमा निकै भिन्नता रहेको छ र रसायनिक र अर्गानिक कृषि भन्दा आत्मनिर्भर कृषि नै देशको हितमा हुन्छ र जुन कुरा कृषि विकास रणनीति (ADS) २०७२ ले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने, खाध्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाध्य सम्प्रभुता उन्मूख आत्मनिर्भर, दिगो प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्रको परिकल्पना गरेको छ । अर्गानिक र रैथाने कृषि उपजको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ, जति धेरै मान्छेको क्रय शक्ति बढ्दै जान्छ, जति शिक्षित र स्वास्थ्य सम्बन्धि संवेदनशील बन्दै जान्छ, सोहि अनुपातमा अर्गानिक कृषि उपजमा माग बढ्दै जान्छ । आज हरेक परिवार, समाज, देश अनि सिंगो विश्व नै यहि क्रय शक्तिमा वृद्धि गर्नको लागि, राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित समृद्ध बन्नको लागि दिन दुई गुणा रात चौगुणाको रफ्तारले अगाडी बढेको छ । यसले गर्दा अर्गानिक कृषि र रैथाने कृषि उपजको संरक्षण तथा प्रवर्दनको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गर्छ । त्यसै गरी धेरैजसो देशमा बहुसंख्यक मध्यमस्तरको वर्ग रहने भएकोले उक्त वर्गले परिमाणत्मक खाध्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने भएकोले गुणस्तरीय पोषणयुक्त भन्दापनि परिमाणात्मक खाध्य सुरक्षाको हिसाबले रसायनिक कृषि (विशेष गरी खाद्यान्न बाली र तरकारी) को पनि आवश्यक भएको देखिन्छ । नेपालमा सन् १९५० (वि.स.२००७ साल) को दशकदेखि नेपालमा कृषि विकासको लागि रासायनिक मल र बिषादिमा ठूलो अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यदि रसायनिक कृषिले आत्मनिर्भर हुने भए आजसम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हैन र ? अहिले कै रासायनिक बिषादी प्रयोग गरेका नेपालको सम्पूर्ण जिल्लाहरु कृषिमा आत्मनिर्भर छन त ? यसै गरी परम्परागत रुपमा खेति गरिरहेका जिल्लाहरु पनि आत्मनिर्भर छन् त ? यिनी प्रश्नहरुको गहन विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

आज दैनिक तरकारी, धान, गहुँ, मकै, कोदो, दुध आयातमा अर्बाै रकम विदेश बाहिरियो भनेर विभिन्न संचार माध्यममा हामीले पढ्ने गरेका छौ तर कृषि उत्पादन सामग्रीहरु जस्तै मल, बीउ, रसायनिक बिषादी, मेसिन औजार उपकरण आयातको लागि कति अर्ब रकम बाहिरियो यसको लेखा जोखा न सरकारले गरेको छ त न अरु कसैले । त्यति मात्र हैन त्यही आयातित कृषि प्रविधि (बीउ, मल, बिषादीलगायत खेति गर्ने तरिका) लाई प्रयोग गरी आत्मनिर्भर कृषिको विकास गर्दैछौ भनि वकालत गर्ने नेता, विज्ञ, कर्मचारी, कन्सल्टेन्टले लिदै आएको तलब भत्ता, गाडी, आवास सुविधा, तालिम, भ्रमण गर्दा लागेको खर्चको हिसाब किताब गर्नुस् त प्रति केजी तरकारीको उत्पादन हुनलाई सयमा हैन हजार र लाखौ खर्च आउन सक्छ । स्थिति कति भयावह छ । अनि कति आत्मनिर्भर छौ ? यसले गर्दा अहिले नेपालको कृषि विकासको मोडेल नेपाली चलचित्रको डायलग ‘इलाका तेरो धमाका मेरो’ मोडेलमा अगाडी बढेको छ । किनभने सम्पूर्ण उत्पादन सामग्री आयातित छ, तर लाखौ खर्च गरेर त्यसबाट केहि मात्रामा उत्पादन भएको देखेर हामी सबै त्यसैमा मख्ख छौ । विश्वविद्यालय देखि नै नेपालको कृषि परम्परागत छ । अवैज्ञानिक छ, निर्वाहमुखी छ, त्यसैले वैज्ञानिक र आधुनिक आयातित प्रविधि भित्रयाएर मात्र व्यवसायिक बनाउनु पर्छ भनेर पाठ सिकाइन्छ र त्यस पृष्ठभूमिबाट उत्पादित जनशक्तिले नेपालको कृषि प्रणालीलाई व्यवस्था गर्दै आयातित प्रविधिलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । हामी विदेशी प्रविधिमा रमाईरहेको छौ । अनुदानमा आयातित प्रविधि प्रयोग गरेर प्रति एकाई उत्पादनको लागत बढाएका छौ त्यसमा पनि मल, बीउ, बिजन लगायत सम्पूर्ण कृषि उत्पादन सामग्रीमा कृषकलाई परनिर्भर बनाई दिएका छौ र गरिब कृषकको क्रयशक्ति घटिरहेको छ । जसले गर्दा दिन प्रतिदिन नेपाली कृषकहरु खेति गर्नको लागि पूर्णरुपमा अनुदानको भर पर्नु पर्ने डरलाग्दो अवस्थाको सिर्जना हँुदै गएको छ ।

अर्गानिक कृषिले आत्मनिर्भर बन्न सकिदैन, रसायनिक बिषादी र रसायनिक मल प्रयोग गर्दा त यति धेरै खाध्य असुरक्षा छ, अझ अर्गानिक कृषि गरेमा नेपालमा भोकमरीको विकराल समस्या आउँछ भनेर कृषि क्षेत्रको नेतृत्व कर्ता र विज्ञले नै भन्ने गर्छन्, तर स्पस्ट कुरा के हो भने नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा पूर्ण रसायनिक खेति पनि गर्न सकिदैन र पूर्ण अर्गानिक कृषि पनि हँुदैन । तसर्थ भौगोलिक क्षेत्र, हावापानी र स्थानीय सम्भाव्यता अनुसार बाली बस्तु तथा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी अर्गानिक कृषि र रसायनिक कृषि गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । चाहे अर्गानिक कृषि होस्, चाहे रसायनिक कृषि होस् तर आत्मनिर्भर कृषि विकासको मोडेललाई आत्मसाथ गर्नु नै कृषकको हितमा हुन्छ । यद्यपी अन्धाधुन्ध रसायनिक विषादीको प्रयोग गरी मानव स्वास्थ र वातावरणलाई नै बिगार्नु भन्दा अर्गानिक कृषिलाई नै प्रोत्साहित गर्न न्यायोचित हुन्छ । नेपालको कृषि विकासको मोडेललाई हेर्ने हो भने अनुत्पादक र अति कम उत्पादकत्व भएको तथा अन्धाधुन्ध रसायनिक बिषादी प्रयोगको हाबी भएको देखिन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक भूमिका खेलेको देखिन्छ । देशको कृषि विकासको लागि वर्षेनी अर्बौ बजेट बिनियोजन हुन्छ अनि त्यही कृषिजन्य आयातको लागि अर्बौ पैसा विदेश जान्छ । तसर्थ, देशको कृषि अर्थतन्त्र सहि रुपमा अगाडी बढाउने हो भने कृषि उत्पादन सामग्री (बीउ, बिजन, मल सिंचाई, बिषादी) सहितको आत्मनिर्भर कृषिक्षेत्र विकासको परिकल्पना गर्न सक्नुपर्छ ।

कुनैपनि देशको कृषि विकासको मोडेलमा पहिलो कुरा, त्यस देशको स्थानीय श्रोत साधनको सहि सदुपयोग र कृषि उत्पादन सामग्री र उत्पादनलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसपछि तुलनात्मक लाभ (comparative advantage) को सिद्दान्त र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (competitive advantage) को सिद्दान्तलाई आत्मसात गर्नसक्ने आँट र हिक्मत चाहिन्छ अनि मात्र हामी केहि बाली वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनसक्छौ । यसको लागि कृषिक्षेत्र विकासको प्राथमिकताहरु तोकी सहि नेतृत्व, मिसन, भिजन र रणनीति सहितको बहुवर्षिय कार्यक्रम संचालन गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै कर्णाली प्रदेशको हकमा स्याउ, सुन्तला, मकै, सिमि र आलु जस्ता बालीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, त्यसैगरी भेडाबाख्रा, कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । कृषि विकासको नाममा च्याउदेखि स्याउसम्म र विश्वभर भएका बालीहरुमा आत्मनिर्भर हुन खोज्नु भनेको कृषि क्षेत्रको अल्पज्ञान हो । यसैगरी कर्णाली प्रदेस भौगोलिक क्षेत्र सुहाउदो चमत्कारिक धानखेति गर्न आधुनिक प्रविधिको विकास नभएसम्म रसायनिक बिषादी र रसायनिक मल टनको टन प्रयोग गरेर कर्णाली प्रदेशलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्नु पनि रसायनिक विषादीको अन्धभक्त हुनु हो ।

आज एउटा काउली, टमाटरको लागत मूल्य प्रति बोट ६० हजार भनेर छापामा किन आउछ त ? यसको बिस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सहि रुपमा कृषि प्रविधिको अवलम्वन गर्दा हुने लगानी सदुपयोग हुन सकेन भने त प्रति बोट एक लाखसम्म पर्न सक्छ । तसर्थ कृषकसम्म प्रविधि विस्तार गर्दा स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक हावापानी अनुकुल छ भनी प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । तर आज आयातित कृषि प्रविधिको अव्यवस्थित र अन्धाधुन्ध आक्रमण र दबदबाले गर्दा हामी कृषि प्राविधिक पनि जबर्जस्त ती प्रविधिको अवलम्वन गर्न बाध्य भएका छौ । जसले गर्दा सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण संयन्त्रहरु कृषि क्षेत्रको विकासको लागि तल्लिन हुँदाहँुदै पनि आज कृषि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, चरमअनुदानको दुरुपयोग, कमिसन दलालको बिगबिगी अनि टाठा बाठा झोलामा कृषिखेति गर्ने कृषकले मात्र अनुदान पाउने प्रणालीको विकास जस्ता विकृतिहरु हाबी भएको समाचार सुन्छौ ।

उदाहरणको लागि, बेमौसमी टमाटर प्लास्टिक घर प्रविधि एकदमै राम्रो छ । यो टमाटर खेतीको लागि यो प्रविधि अवलम्वन गर्न आवश्यक छ । यो कुरामा म पूर्ण सहमत छु तर प्लास्टिक घरको प्राविधिक र वितिय पक्षलाई राम्रोसंग विश्लेषण नगरी जथाभावी प्लास्टिक घर निर्माण गर्न हामी कृषि प्राविधिक नै अग्रसर छौ । जसले गर्दा १ लाखदेखि ५–६ लाखसम्म मात्र होइन, त्यो भन्दा नि बढी खर्च गरेको तर त्यो प्लास्टिक घरमा सय ओटा टमाटरको बिरुवापनि उत्पादन लिन नसकेको वा १/२ वर्षपछी उक्त प्लास्टिक घरमा उत्पादन गर्न छोडेको उदाहरण हाम्रो नेपालमा थुप्रै छन् । अनि त्यसरी कृषि विकास गर्न लागेपछि एउटा टमाटर बोटको मूल्य एक लाख परेन त ? वा लाखौ लगानी दुरुपयोग भएन त ? अर्को कुरा नेपालमा आधुनिक व्यवसायिक भेडा बाख्रापालन भनेर ३० ओटा, ५० ओटा भेडा पाल्नेलाई लाखौ अनुदान दिएका छौ तर परम्परागत रुपमा पशुपालन गर्ने भनेर चित्रित गरिएका पाँच–छ सय ओटा भेडापालन गर्ने, खर्कमा बस्ने भेडी गोठालो कृषकको संरक्षण र प्रोत्साहनको लागि कुनै योजना नै छैन ।

अहिले विश्वब्यापी बजारिकरण (globalization) युगमा खाध्य सुरक्षाको चार आयाम (१) उपलब्धता (Availability) २. पहुँच (Access) ३. उपयोग (utilization) र ४. स्थिरता (stability) को विश्लेषण गर्ने हो भने खाध्य सुरक्षाको लागि आफूले नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तसर्थ नीतिगत रुपमा हामी कृषि उत्पादन सामग्री (बिउबिजन, मल बिषादी, मल, प्रविधि) सहित उत्पादन (खाध्य वस्तु) मा आत्मनिर्भर कृषि हुन खोजेको छौ कि उत्पादन वा खाद्यवस्तुमा मात्र ? भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । खाध्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर हुन खोजेको हो भने प्रति केजी हजारौ लाखौ लागत मूल्यमा नेपालमा उत्पादन गर्नु भन्दा त सस्तो मूल्यमा बाह्य देशबाट नै खाद्य वस्तु आयात गर्नु नै आम उपभोक्ताको लागि न्यायिक हुन्छ । अनि हामी जुन कृषि वस्तुमा उत्पादन सामग्रीसहित कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ राज्यको प्राथमिकता त्यसै कृषि वस्तुमा लगानी गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । अनि कृषि क्षेत्रमा हालको अनुत्पादक कृषक, कर्मचारी तथा विज्ञलगायत सरोकारवालालाई अन्य उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

लेखक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतमा कृषि प्रसार अधिकृत कार्यरत हुनुहुन्छ ।