कर्णाली प्रदेशको विवादलाई लिएर नेकपा भित्र अन्तरसंघर्ष चुलियो

सुर्खेत |

कर्णाली प्रदेशको विवादलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फेरि दुई धारमा देखिएको छ । प्रदेशमा देखा परेको विवाद समाधानका निम्ति मंगलबार बिहान अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटा जुगलले कर्णाली पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई नै समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिने सहमति भएको सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

तर, साँझ करीब साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अध्यक्षद्वयबीच चार बुँदे सहमति नै भइसकेको भन्दै कसैलाई भ्रममा नपर्न फेसबुकमार्फत आग्रह गर्नुभयो ।

थापाले प्रेस नोट सार्वजनिक गरेलगत्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार धु्रव बुढाथोकीले अध्यक्षद्वयबीच कुनै सहमति नभएको भन्दै अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजक जुगलले अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई नै विवाद समाधान गर्न दिने गरी समझदारी बनेको हो भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो ।

जुगलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको बिषयमा छलफल भएको तर उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी मात्र भएको दाबी गर्नुभयो ।

सल्लाहकार थापाको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने, कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने,  प्रमुख सचेतकमा मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गर्नुभएकी सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने,  र अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय हुने उल्लेख छ ।

यसरी अध्यक्षद्वयबीच भएको भेटघाटका बारेमा प्रेस सल्लाहकारहरूले फरक फरक सूचना सम्प्रेषण गरेपछि नेकपाका कार्यकर्ता रनभुल्लमा परेका छन् । छलफलमा के समझदारी बनेको हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएको छैन ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध असोज २५ गते १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर आठ जना, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर सात जना र पूर्वमाओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका तीन जना सांसद रहनुभएको छ ।

यसअघि गत शनिबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाही र उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको थियो ।

यस्तै, उहाँले मुख्यमन्त्री शाही र उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्ष दुवैले पार्टीले गर्ने निर्णय मान्नुपर्नेसमेत बताउनुभएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र आफूले कर्णाली प्रदेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गरिने र उक्त निर्णय दुवै पक्षले मान्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीसँगै अन्य नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाउनुभएको थियो ।

शाहीविरुद्ध नेकपाका १८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसदहरू पछि हटेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले नेता नेपाल खेमाका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमति गर्दै सचेतक भने नियुक्त गरिसक्नुभएको छ ।

उहाँले नेपाल पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाहीलाई असोज २७ गते नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सचेतक नियुक्त गर्नुभएको हो । त्यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले असोज २६ गते संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गर्दै सीताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

नेपाल समूहका आठ जना सांसदरूले समर्थन दिए मुख्यमन्त्री शाही बहुमतमा पुग्नुहुनेछ । अहिले मुख्यमन्त्री शाहीसँग १२ सांसद छन् । संसदीय दलको बैठक कात्तिक ७ गतेका लागि बोलाइएको छ । बैठकले अविश्वासको प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।